DRT पीठासीन अधिकारी भर्ती 2026
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
प्रकाशित
- पद
- अधिसूचना देखें
- अंतिम तिथि
- 9 नवंबर 2026
- योग्यता
- स्नातकोत्तर
- स्थान
- पूरे भारत में कई DRT स्थान
वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, पूरे भारत में ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के लिए पीठासीन अधिकारियों (Presiding Officers) की भर्ती कर रहा है। इस अधिसूचना में अनुमानित रिक्तियों सहित 20 रिक्तियां सूचीबद्ध हैं, और चयनित उम्मीदवारों को किसी भी DRT स्थान पर तैनात किया जा सकता है। पात्रता सेवारत या पूर्व जिला न्यायाधीशों और ग्रेड I या उससे ऊपर के भारतीय कानूनी सेवा (Indian Legal Service) के सदस्यों तक सीमित है। आवेदन 9 नवंबर 2026, शाम 5:00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए।
किसे आवेदन करना चाहिए
यह सेवारत या पूर्व जिला न्यायाधीशों और ग्रेड I या उससे ऊपर के भारतीय कानूनी सेवा (Indian Legal Service) के सदस्यों के लिए उपयुक्त है; इन पदों के बिना आवेदक पात्र नहीं हैं।
आवेदन से पहले ध्यान दें
- निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ मूल आवेदन भेजें; अधिसूचना मूल के स्थान पर फोटोकॉपी स्वीकार नहीं करती है।
- ग्रुप A अधिकारी द्वारा सत्यापित 2021-22 से 2025-26 के लिए CR/APAR डोजियर, या अधिसूचना के अन्य बताए गए विकल्प संलग्न करें।
- यदि आप सेवारत न्यायाधीश या सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपको शामिल होने से पहले इस्तीफा देना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी, इसलिए इसकी व्यवस्था पहले ही कर लें।
- डाक से होने वाली देरी विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए अंतिम समय से काफी पहले आवेदन भेजें।
महत्वपूर्ण तिथियां
| अधिसूचना की तिथि | 10 अक्टूबर 2026 |
|---|---|
| आवेदन की अंतिम तिथि | 9 नवंबर 2026, शाम 5:00 बजे |
| आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि | 09.11.2026 (5:00 PM) |
| इस साइट पर प्रकाशित | 17 अक्टूबर 2026 |
पात्रता
शैक्षणिक योग्यता
अधिसूचना देखें
अन्य शर्तें
- जिला न्यायाधीश होना चाहिए या रहे चुके होना चाहिए, या ग्रेड I या उससे ऊपर के भारतीय कानूनी सेवा (Indian Legal Service) के सदस्य होने चाहिए (नियम 25(VI), राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग और योग्यता, चयन और न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की सेवा की शर्तें नियम, 2026)
- सेवारत न्यायाधीशों या सरकारी सेवा के सदस्यों को न्यायाधिकरण में शामिल होने से पहले इस्तीफा देना होगा या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी (नियम 28)
- कार्यकाल: पांच साल या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो (धारा 17(1)(a), न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026)
- साक्षात्कार/इंटरैक्शन के लिए कोई TA/DA देय नहीं है
वेतन और पे स्केल
अधुस्चना में पे लेवल या मूल वेतन का उल्लेख नहीं है, इसलिए इससे वेतन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वेतनमान के लिए आधिकारिक अधिसूचना देखें।
चयन प्रक्रिया
- योग्यता और अनुभव को महत्व देते हुए खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) द्वारा आवेदनों की जांच
- व्यक्तिगत इंटरैक्शन के लिए शॉर्टलिस्टिंग
- व्यक्तिगत इंटरैक्शन सहित समग्र मूल्यांकन पर अंतिम चयन
आवेदन कैसे करें
- उचित माध्यम से (जहां लागू हो) अनुबंध-I (Annexure-I) बायो-डाटा, अनुबंध-II (Annexure-II) प्रमाण पत्र, पिछले पांच वर्षों के CR/APAR डोजियर, कैडर क्लीयरेंस और अनुबंध-III (Annexure-III) अखंडता प्रमाण पत्र (सेवारत उम्मीदवारों), और पिछले दस वर्षों में दंड के विवरण के साथ निर्धारित प्रारूप में विधिवत भरा हुआ मूल आवेदन जमा करें
- Send to Under Secretary (DRT), Department of Financial Services, 3rd Floor Jeevan Deep Building, Sansad Marg, New Delhi-110001
आवश्यक दस्तावेज़
- बायो-डाटा (अनुबंध-I)
- नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख से प्रमाण पत्र (अनुबंध-II)
- 2021-22 से 2025-26 के लिए CR/APAR डोजियर
- कैडर क्लीयरेंस (सेवारत उम्मीदवार)
- अखंडता प्रमाण पत्र (अनुबंध-III, सेवारत उम्मीदवार)
- पिछले दस वर्षों में प्रमुख/मामूली दंड का विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं केवल एक अभ्यास करने वाला वकील हूँ?
नहीं। अधिसूचना के अनुसार आपके पास जिला न्यायाधीश होने या रहने, या ग्रेड I या उससे ऊपर के भारतीय कानूनी सेवा (Indian Legal Service) के सदस्य होने की आवश्यकता है।
क्या कोई साक्षात्कार शुल्क या यात्रा भत्ता है?
नहीं। अधिसूचना में कहा गया है कि साक्षात्कार या इंटरैक्शन के लिए कोई TA/DA देय नहीं है, इसलिए उम्मीदवार अपनी यात्रा की व्यवस्था स्वयं करते हैं।
कार्यकाल कितने समय का है?
न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम, 2026 की धारा 17(1)(a) के अनुसार, पांच वर्ष, या सत्तर वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
क्या पिछले न्यायाधिकरण सेवा वाले सेवानिवृत्त न्यायाधीश आवेदन कर सकते हैं?
अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 14 के अधीन रहते हुए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र है।
स्रोत: वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचना। आधिकारिक अधिसूचना ही अंतिम मानी जाएगी, इसलिए आवेदन से पहले उसे पूरा पढ़ें।